नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “नेपालका जलाधार क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक कृषिको पुनर्स्थापना” विषयमा नीति प्रवचन आयोजना गर्यो । प्रवचनको मुख्य विषयवस्तु गोरखा जिल्लाको दरौंदी नदीको जलाधार क्षेत्रमा गरिएको एक अनुसन्धानात्मक अध्ययनमा आधारित रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रस्तोता डा. सुरोज पोखरेल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुका साथै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्राकृतिक स्रोत र प्रविधि नीति केन्द्रका वरिष्ठ विधागत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ।
कार्यक्रमको सञ्चालन वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. हरि शर्मा न्यौपानेले गर्नुभएको थियो । स्वागत मन्तव्यमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले अनुसन्धानकर्ताहरू कहिल्यै आफ्नो ज्ञानबाट निपुण नहुने भएकाले सधैं विशेषज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूसँग सुन्न आवश्यक रहेको कुरा दर्साउनुभयो। उहाँले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ र देशको आन्तरिक उत्पादनले कृषि उपजको आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभयो।
डा. पोखरेलले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको जर्नलमा प्रकाशित आफ्नो अनुसन्धान लेखमा आधारित प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो अनुसन्धानका लागि पृष्ठभूमि दिँदै गोरखा जिल्लाको प्रमुख नदी, दरौंदी नदी, को जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत सात गाउँ/नगरपालिका रहेको जानकारी दिनुभयो । पर्याप्त उर्वर माटो भए तापनि यस क्षेत्रमा कृषि सामाग्री र बजार सूचनाको पहुँचमा कमी, साँघुरो गरायुक्त जग्गा, माटो क्षयीकरण र उच्च-लागत-न्यून-उत्पादन जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्, जसले गर्दा बसाइँसराइको क्रम बढ्दो छ।
डा. पोखरेलले आफ्नो अनुसन्धानको नतिजा निम्नलिखित उपशीर्षकहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो:
-दरौंदी जलाधार क्षेत्रको सामाजिक-आर्थिक अवस्था र भूमि उपयोग
-दरौंदी जलाधार क्षेत्रको विस्तार
-खेत र बारीमा अपनाइएको खेती प्रणाली
-विभिन्न गाउँ/नगरपालिकामा खाद्यान्न आत्मनिर्भरताको अवस्था
-रोजगारी र आयआर्जनको स्थिति
-प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक गतिविधिहरू
डा. पोखरेलको अध्ययनमा मुख्यतया वन (४६.९%) र कृषि भूमि (३९.८८%) ले ढाकिएको दरौंदी जलाधार क्षेत्रमा गोरखा जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको ८०% मानिस बसोबास गर्ने गरेको पाइएको रहेछ। अध्ययन क्षेत्रका किसानहरू, विशेषज्ञहरू, र कृषि व्यवसायीहरूद्वारा व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषि विकासको लागि आवश्यक ठानिएका विभिन्न गतिविधिहरूमध्ये कृषि इञ्जिनियरिङ हस्तक्षेपहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको पाइयो। डा. पोखरेलले अन्य आवश्यक हस्तक्षेपहरू जस्तै: कृषक/उद्यमी सङ्गठनको स्थापना, पर्यावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, जमिनको चक्लाबन्दी, लाभ साझेदारी, कृषि अनुसन्धान, सहकार्य र सञ्जालीकरणलाई पनि विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अनुसन्धान नतिजाहरूको सङ्क्षिप्त विवरण उल्लेख गर्दै उहाँले तीन प्रमुख विषयमा नीति सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्नुभयो: भूमि व्यवस्थापन (उपयुक्तता र उर्वरता अनुसार), उत्पादन प्राथमिकता र समुदायको सचेतीकरण।
कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता र इन्टर्नहरूको सहभागिता रहेको थियो । डा. पोखरेलको प्रस्तुतीकरणपछिको अन्तरक्रियात्मक छलफल सत्रमा सहभागीहरूले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको महत्त्व तथा व्यापार उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा उच्च मूल्य जाने स्थानीय-विशिष्ट वस्तुहरूको व्यावसायिकीकरणको आवश्यकता सम्बन्धी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले नेपालको कृषि क्षेत्रमा डा. पोखरेलको योगदानको प्रशंसा गर्दै नीति सिफारिसहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक आयामलाई नीति शोधकर्ताहरूले उचित ध्यान दिनु पर्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो।
तस्वीर: बिमल चन्द्र शर्मा
नोट लेखन: सोनिया बस्याल
सहभागीहरू
१. डा. सुरोज पोखरेल (वरिष्ठ विधागत विज्ञ)
२. प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
३. लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
४. डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
५. डा. मुक्ति राम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
६. डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
७. डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
८. डा. गिरी राज शर्मा (अनुसन्धानकर्ता)
९. डा. निरन्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
१०. डा. सुवास अधिकारी (अनुसन्धानकर्ता)
११. सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
१२. बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
१३. पर्वत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
१४. आयुष्का के.सी.(इन्टर्न)
१५. आशिष भण्डारी (इन्टर्न)
१६. कुमारी अलिका (इन्टर्न)
१७. जुना श्रेष्ठ (इन्टर्न)
१८. धिरज भट्ट (इन्टर्न)
१९. बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)
२०. विजय कोइराला (इन्टर्न)
२१. स्नेही रिजाल (इन्टर्न)
२२. सतिस सापकोटा (इन्टर्न)
